1984 सिख विरोधी दंगे: अदालत ने जगदीश टाइटलर का जमानती बांड किया स्वीकार, पीड़ित परिवारों ने किया विरोध

1984 Sikh Genocide: Delhi court accepts Jagdish Tytler's bail bond

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख नरसंहार के दौरान पुल बंगश नरसंहार से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की जमानत शनिवार को स्वीकार कर ली. उधर, पीड़ित परिवार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जगदीश टाइटलर को जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को गायब होते देखा है, वे ऐसे हत्यारों को खुलेआम घूमते कैसे देख सकते हैं?

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने कहा कि आरोपी को पहले ही एक सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को टाइटलर को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश भी दिया। कांग्रेस नेता टाइटलर कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए। उनकी पत्नी जेनिफर टाइटर उनकी जमानतदार बनीं।

अदालत ने जेनिफर की पहचान और वित्तीय स्थिति का सत्यापन किया। साथ ही यह देखने के बाद कि वह आर्थिक रूप से सक्षम थीं, उन्हें जमानतदार के रूप में स्वीकार कर लिया।

मजिस्ट्रेट ने कहा, "जमानत बांड जमा कर दिया गया है। इसे जमानत आदेश में लगाई गई शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।" मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. इससे पहले, सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानत  प्रतिभूति पर  राहत दी थी. अदालत ने कांग्रेस नेता पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को टाइटलर से कहा था कि वह पांच अगस्त को उसके समक्ष पेश हों। अदालत ने मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।