अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय दल प्रतिक्रिया देने को लेकर सतर्क
यह फैसला संवैधानिक रूप से मौलिक परिवर्तन करता है।
Supreme Court ruling on sub-categorisation: भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देने में अत्यधिक सावधानी बरत रही हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि यह फैसला संवैधानिक रूप से मौलिक परिवर्तन करता है। स्वतंत्रता के बाद से अनिवार्य सकारात्मक कार्य योजना का पालन किया गया।
सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले शीर्ष अदालत के फैसले के पांच दिन बाद भी, छह राष्ट्रीय दलों में से केवल दो - सीपीएम और बीएसपी - ने प्रतिक्रिया दी है।
जबकि सीपीएम ने सरकार से यह देखने का आह्वान किया है कि "अनुसूचित जाति के भीतर पिछड़े वर्गों को सकारात्मक कार्रवाई के दायरे में लाया जाए", बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और पार्टी प्रमुख मायावती ने इस "आपातकाल जैसी" स्थिति का विरोध किया।
लखनऊ में मायावती ने कहा, "एससी और एसटी को एक समूह के रूप में अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। यह समूह समान है। किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा।"
एनडीए की सहयोगी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह उस आदेश की समीक्षा की मांग करेगी, जिसे समुदाय के भीतर तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है।
दलित लेखक और कार्यकर्ता चंद्रभान प्रसाद कहते हैं, ''यह दलितों को विभाजित करने की दशकों पुरानी हिंदुत्व परियोजना है।''
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, भाजपा और कांग्रेस दोनों इसे सुरक्षित खेल रहे हैं क्योंकि वे औपचारिक प्रतिक्रिया तैयार करने से पहले लोगों के मूड का परीक्षण करने के लिए राज्य के नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं।
कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने उप-वर्गीकरण पर आदेश का स्वागत किया है। बीजेपी के कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने भी इसे जल्द लागू करने की मांग की है।
(For more news apart from National parties cautious about reacting to Supreme Court's decision on sub-categorization of Scheduled Castes, stay tuned to Rozana Spokesman)