कनाडा में निर्वासन का सामना कर रहे 700 भारतीय छात्रों को ट्रूडो ने दिया आश्वासन, कहा-'न्याय होगा'

टोरंटो:  कनाडा में सैकड़ों भारतीय छात्र संकट में फंसे हुए है. इन छात्रों पर कनाडा से डेपोर्टेशन की तलवार लटक रही है. ऐसे में ये छात्र विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. बता दें कि इनमें ज्‍यादातर छात्र पंजाब से हैं. वहीं अब कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी (CBSA) ने 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निर्वासन नोटिस जारी किया है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उनके ऑफर लेटर फर्जी पाए गए थे. भारतीय छात्र इन छात्रों के पक्ष में कनाडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह मामला कनाडा की संसद तक पहुंच गया है, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि पीड़ित छात्रों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा.

दरअसल कनाडा की संसद में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने इस संबंध में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जवाब मांगा है. जगमीत सिंह ने पूछा कि क्या वे इन छात्रों के निर्वासन को रोकेंगे?

इसके जवाब में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में कहा- हम दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देना चाहते हैं। किसी भी पीड़ित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम छात्रों को केस और संबंधित सबूत पेश करने का पूरा मौका देंगे। अंतर्राष्ट्रीय छात्र हमारे देश की पुंजी हैं। वे कनाडा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम प्रत्येक मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं।

ट्रूडो ने कहा, "हम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़े धोखाधड़ी के मुद्दे से गहराई से अवगत हैं। हमारा ध्यान पीड़ितों को दंडित करने के बजाय अपराधियों की पहचान करने पर है।"

आपको बता दें कि कनाडा के ओंटारियो स्थित हंबर कॉलेज के फर्जी दस्तावेज देकर छात्रों से करोड़ों रुपये ठगने वाला एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज जालंधर का मालिक बृजेश मिश्रा अभी फरार है. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

जिन छात्रों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है, उन्हें 2017 से 2019 तक बृजेश मिश्रा द्वारा फर्जी दस्तावेजों पर 16 से 18 लाख रुपये प्रति छात्र के हिसाब से कनाडा भेजा गया था, लेकिन जब अन्य छात्र कॉलेज गए तो उनकी फीस कॉलेज में ट्रांसफर नहीं की गई थी. दस्तावेजों की जांच की गई तो सभी फर्जी निकले। वहीं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।