Budget 2024: केंद्र सरकार के बजट में किसी भी राज्य से कोई भेदभाव नहीं: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

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उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के हितों का खास ख्याल रखा गया है.

No discrimination against any state in the Central Government's budget: Social Justice and Empowerment Minister

Budget 2024: केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हाल ही में पेश बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों को ‘‘पूरी तरह बेबुनियाद’’ करार देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने रविवार को कहा कि बजट में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

कुमार ने इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा,‘‘हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की अवधारणा के आधार पर सबके साथ समानता का व्यवहार करती है। बजट में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।’’

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से विपक्ष के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि राजनीतिक कारणों से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अपेक्षाकृत ज्यादा उपकृत किया गया है, जबकि अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है।

कुमार ने कहा,‘‘विपक्षी दल हताशा, निराशा और उदासी के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। वे (विपक्षी नेता) इस झुंझलाहट में अनर्गल बयान दे रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी राज्यों को मिलता है, इसलिए विपक्ष का यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है कि बजट आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का 23 जुलाई को पेश बजट विकासोन्मुख और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है।

उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के हितों का खास ख्याल रखा गया है और बजट को लेकर घरेलू और विदेशी निवेशकों में उत्साह है। (pti)

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