Kolkata Rape-Murder Case: सीएम ममता बनर्जी ने फिर लिखा PM मोदी को पत्र, कहा- मुझे अभी तक मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला

Rozanaspokesman

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. दूसरे पत्र में भी उन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त केंद्रीय कानून और सख्त सजा की अपनी मांग दोहराई।

CM Mamata Banerjee again wrote a letter to PM Modi, said- received no any reply to my letter yet

CM Mamata Banerjee again wrote a letter to PM Modi: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. अपने पत्र में ममता बनर्जी ने रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है. ममता बनर्जी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि उन्हें अभी तक पीएम मोदी की ओर से पत्र का जवाब नहीं मिला है. दूसरे पत्र में भी उन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त केंद्रीय कानून और सख्त सजा की अपनी मांग दोहराई।

दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देशभर में आक्रोश है. इस संबंध में ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था. आज लिखे पत्र में उन्होंने बलात्कार और हत्या के मामलों को समय पर निपटाने के लिए अनिवार्य व्यवस्था करने की मांग की है.

इससे पहले, ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में मौजूदा कानूनों में संशोधन पारित किया जाएगा। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखा लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. हां, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने उन्हें पत्र जरूर लिखा है.

ममता बनर्जी का कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र में इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने लिखा है, 'इस तरह का जवाब देकर इस मुद्दे की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को कम करके आंका गया है. मुख्यमंत्री बनर्जी ने आगे लिखा कि राज्य सरकार ने 10 विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालतों को मंजूरी दी है।

गौरतलब है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति 'बदतर' होती जा रही है. उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था. उसके साथ बलात्कार किया गया.

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