बजट दलित, वंचित, पिछड़ा और सभी गरीबों का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने वाला : नित्यानंद राय

Budget to ensure economic upliftment of Dalit, deprived, backward and all poor: Nityanand Rai

पटना :  केंद्रीय गृह राज्यमंत्री   नित्यानंद राय ने भारत सरकार के बजट 2023 को राष्ट्र के चहुमुंखी विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला शानदार बजट बताया है। नित्यानंद राय ने कहा, " प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को पूर्ण करने वाला ऐतिहासिक बजट अभिनंदनीय है। इस बजट में गाँव हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, लघु एवं मध्यम कारोबारी हैं और रोजगार के अवसरों की असीमित संभावनाएं हैं। यह बजट दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीबों के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने वाला है।

आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प   प्रधानमंत्री  ने लिया है, उस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण दृष्टिपत्र है।  नित्यानंद राय जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने इस बजट को अमृत काल का बजट बताते हुए कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। वित्त मंत्री द्वारा इस बजट की सात प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया। ये प्राथमिकताएं हैं – समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अपनी क्षमताओं का विकास, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाना, यूथ पॉवर और फाइनेंसियल सेक्टर को प्रोत्साहन।

 नित्यानंद राय ने कहा कि यही नहीं इस बजट में किसान कल्याण पर बल देते हुए कृषि से संबंधित स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देने हेतु कृषि त्वरक कोष की स्थापना, पशुपालन-डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने, डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की गई है।

कृषि विकास की दिशा में यह प्रावधान निश्चित रूप से प्रभावकारी सिद्ध होंगे।  नित्यानंद राय ने आगे कहा कि नौकरीपेशा मध्यमवर्ग को बड़ी सौगात देते हुए  वित्त मंत्री द्वारा आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने की घोषणा एक स्वागतयोग्य और सराहनीय कदम है। अब 7 लाख की सालाना आय तक आयकर नहीं देना होगा। साथ ही गरीबों के सिर पर छत देने के लिए इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होने वाले खर्च को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रूपये से अधिक किया गया है। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को अगले एक साल तक जारी रखने के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।