Vegetable Price Hike News: दालों के बाद टमाटर और अन्य सब्जियां भी गरीबों की थाली से हो रही गायब

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Vegetable Price Hike News: मोहाली के मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों की थाली से दालें तो पहले ही गायब हो चुकी हैं, लेकिन अब मटर और टमाटर समेत अन्य सब्जियां भी गायब होने लगी है। टमाटर और कई अन्य सब्जियां 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं और तो और लौकी जैसी सब्जी, जिसे कई लोग खाना भी पसंद नहीं करते,  वह भी 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. गोभी 120 रुपये से कम नहीं मिल रही है और भिंडी भी 60 रुपये किलो बिक रही है. लगभग हर सब्जी में पाए जाने वाले लहसुन और अदरक की कीमत भी 280 रुपये प्रति किलो है. 

फलों में सेब 300 रुपये प्रति किलो और जामुन भी 150 से 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. स्थानीय सेब भी 150 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा है. फलों का राजा आम 60 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक विभिन्न दरों पर बेचा जा रहा है।

मोहाली से सटे चंडीगढ़ से मोहाली के घरों में साफ-सफाई का काम करने आई एक महिला ने बताया कि उनके घर में दो महीने से टमाटर नहीं आए हैं, मटर तो बहुत दूर की बात है. उन्होंने कहा कि गरीब लोग अब पुराने तरीके से खाने को मजबूर हैं, जिसमें वे पेट भरने के लिए नमक और रोटी या चावल खाते हैं.

इस मामले में मोहाली के लोगों का गुस्सा केंद्र पर ज्यादा दिख रहा है. लोगों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों से लोगों को कोई रियायत नहीं दी गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी कम हैं. इतना ही नहीं, भारत की तेल कंपनियां सामान्य बाजार से काफी कम रेट पर रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं और लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये कर दी है और पूरा मुनाफा जा रहा है. और सरकार को मिल रहा है

इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को सुविधाएं देने की बजाय कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं देने वाली और उनके इशारों पर चलने वाली सरकार है. उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने के लिए सबसे पहले डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब्जियों और फलों समेत सभी प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर परिवहन का बहुत प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि देश का परिवहन डीजल पर आधारित है और ऐसा करते हुए केंद्र सरकार को डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि रोजमर्रा की वस्तुओं, फलों, दालों और सब्जियों की दरें नियंत्रण में आ सकें।

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