Sidhu Moosewala Murder Case: HC का आरेपी को हिरासत से भागने में 'मदद' करने वाले सब इंस्पेक्टर को जमानत देने से इनकार
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सामान्य मुकदमे के तहत आरोपी होता तो जमानत देने का विचार अलग होता.
Sidhu Moosewala Murder Case: कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिधू मूसेवाला की हत्या मामले में पंजाब पुलिस के बर्खास्त सब इंस्पेक्टर की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. बर्खास्त सब इंस्पेक्टर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है.
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सामान्य मुकदमे के तहत आरोपी होता तो जमानत देने का विचार अलग होता. लेकिन एक कानून लागू करने वाले को जमानत देने का विचार, जिसने अपने हितों के लिए एक विचाराधीन गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने के लिए कानून तोड़ा, को इस तरह से संबोधित किया जाना चाहिए था कि एक जांच निकाय के रूप में पुलिस में जनता का विश्वास बना रहे। और अपराधियों के साथ जुड़ने के बजाय निर्दोषों के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखें।
प्रीतपाल सिंह 2 अक्टूबर, 2022 को आईपीसी की धारा 222, 224, 225-ए, 212, 216 और 120-बी और हथियार धाराओं के तहत किसी को पकड़ने के लिए जानबूझकर और अन्य अपराध करने के लिए दर्ज एक एफआईआर में नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं उनके वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक साल से अधिक समय से जेल में है।
दूसरी ओर, पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता गगनेश्वर वालिया ने दलील दी कि याचिकाकर्ता एक पुलिस अधिकारी था जिसे पूछताछ के लिए गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू की हिरासत में सौंपा गया था, लेकिन उसने उसे भागने में मदद की।
जस्टिस सेठी ने कहा कि याचिकाकर्ता का काम उपद्रवियों के हाथों से कानून-व्यवस्था की रक्षा करना है. लेकिन उन्होंने न केवल विभाग के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी अहितकर कार्य किया, हालाँकि इसकी रक्षा उनके द्वारा की जानी थी।
आरोपों को "बहुत गंभीर" बताते हुए, न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, याचिकाकर्ता को बिना अधिकार क्षेत्र के अंडर ट्रायल गैंगस्टर को अपनी निजी कार में पुलिस स्टेशन से अपने आवासीय क्वार्टर में ले जाते देखा गया। जहां से उसे पुलिस हिरासत से भागने की इजाजत मिल गई.
खंडपीठ ने आगे कहा कि राज्य पुलिस ने याचिकाकर्ता को विशेष जांच दल में शामिल करके विचाराधीन कैदी से उसके खिलाफ आरोपों की पूछताछ करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। याचिकाकर्ता ने न केवल विभाग के हित के खिलाफ काम किया, बल्कि आम जनता के हित के खिलाफ भी काम किया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए था।
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