कर्नाटक सरकार ने ‘अन्न भाग्य’ योजना पर केंद्र की प्रतिशोध की राजनीति को करारा जवाब दिया: कांग्रेस

New Delhi: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने ‘अन्न भाग्य’ योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजने की शुरुआत करके केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति को करारा जवाब दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ने कर्नाटक में ग़रीबों के लिए खाद्य सुरक्षा पर घटिया और प्रतिशोध की राजनीति की तथा ‘अन्न भाग्य’ गारंटी में बाधा डालने की कोशिश की।

कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों के सदस्यों को अन्न भाग्य योजना के तहत 10-10 किलोग्राम चावल देने को कहा था।

कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के. एच. मुनियप्पा का कहना है कि सभी लाभार्थियों के खाते में एक पखवाड़े में चावल की एवज में राशि भेजी जाएगी। राज्य में इस योजना के तहत 4.41 करोड़ लाभार्थी हैं।

रमेश ने एक बयान में कहा, ‘‘मोदी सरकार ने कर्नाटक में ग़रीबों के लिए खाद्य सुरक्षा पर घटिया और प्रतिशोध की राजनीति की है। इसने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की अन्न भाग्य गारंटी में बाधा डालने की कोशिश की। लेकिन आज से राज्य सरकार ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अतिरिक्त ‌चावल खरीदने के प्रयास भी जारी हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को लागू करने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए वह आज एक ऐसी योजना शुरू कर रही है जिसके तहत राज्य को 4.42 करोड़ राशन कार्डधारक लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपये भेजे जाएंगे।’’.

रमेश ने दावा किया कि अगर मोदी सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा चावल की बिक्री पर रोक नहीं लगाती तो यह पैसा राज्य सरकार एफसीआई को देती।