जैक डॉर्सी का दावा, ''किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को दी थी धमकी''
इसके जवाब में डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी भी दी थी.
नई दिल्ली: ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर बंद करने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने दावा किया कि उन्हें सरकार की आलोचना करने वाले कई भारतीय पत्रकारों के खाते बंद करने के लिए कहा गया था। जैक डॉर्सी ने सोमवार को एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया है। जैक डोर्सी से 'ताकतवर लोगों' की मांगों के बारे में पूछा गया। इस सवाल में भारत का नाम तक नहीं था।
इसके जवाब में डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी भी दी थी. जैक डोरसी से पूछा गया, "दुनिया भर से शक्तिशाली लोग आपके पास आते हैं और हर तरह की मांग करते हैं। आपके पास नैतिक सिद्धांत हैं। आप इन स्थितियों से कैसे निकलते हैं?"
इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'उदाहरण के लिए, भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान कई मांगें हमारे पास आ रही थीं. कुछ पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उन्हें लेकर कई तरह की मांगें आ रही थीं. एक तरह से हमें बताया गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, जो उन्होंने किया। यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका कार्यालय बंद कर देंगे। यह भारत में हो रहा था, जो एक लोकतांत्रिक देश है।"
भारत सरकार ने आरोपों को खारिज किया
भारत सरकार ने ट्विटर के आरोपों को खारिज किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि यह ट्विटर के इतिहास में एक संदिग्ध अवधि को साफ करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही है। सच तो यह है कि साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। ट्विटर ने आखिरकार जून 2022 में कानूनों का पालन किया। उन्होंने कहा कि न तो कोई जेल गया और न ही ट्विटर बंद हुआ.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते. भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। किसान आंदोलन के समय का जिक्र करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “जनवरी 2021 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं थीं और यहां तक कि हत्याओं की खबरें भी थीं जो पूरी तरह से फर्जी थीं. भारत सरकार इस तरह की सूचनाओं को मंच से हटाने के लिए बाध्य थी क्योंकि ऐसी फर्जी खबरें स्थिति को और खराब कर सकती थीं।
राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अमेरिका की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "जैक के समय में ट्विटर इस हद तक पक्षपाती था कि उन्हें भारत में भ्रामक सूचनाओं को हटाने में परेशानी होती थी, लेकिन जब इसी तरह की घटना अमेरिका में हुई तो उन्होंने खुद ऐसा किया।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में कोई छापेमारी नहीं की गई और किसी को जेल नहीं भेजा गया। हमारा उद्देश्य केवल भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना था।