Haryana Budget 2024-25 झज्जर में बनेगा पुलिस कमीशन रेट, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए सीएम ने की घोषणा

राष्ट्रीय, हरियाणा

प्रदेश सरकार ने माना कि झज्जर एरिया में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं।

Haryana Budget CM announced : Police Commissionerate will be built in Jhajjar

Haryana Budget 2024-25 news in hindi: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के साल 2024-25 के वार्षिक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने एनसीआर के तीन जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत के बाद अब झज्जर में भी पुलिस कमीशनरेट बनाने की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने माना कि झज्जर एरिया में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं। इसलिए यहां कमिश्नरेट की जरूरत थी।

इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की तीन दिन पहले ही बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या की है। जिसके बाद ये मामला जमकर विधानसभा में उठा, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की। अब मुख्यमंत्री द्वारा झज्जर को कमीशनरेट बनाने की घोषणा से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के साथ ही बदमाशों की गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा।

टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे राजकीय पशुधन फार्म हिसार के चार गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मालिकाना हक देने और मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणाएं भी की। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने हालांकि कहा कि कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देना उचित नहीं है, जिस पर सीएम ने कहा यदि लोग बरसों से किसी जमीन पर काबिज हैं और उन्हें मामूली भुगतान कर ऐसी जमीनों का मालिकाना हक मिल जाता है। तो यह बड़ी बात है।

डेरे व ढाणियों को बिजली के कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब गांव की फिरनी से तीन किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। 300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं कोई खर्च राशि नहीं देनी पड़ेगी, जबकि 300 मीटर के बाद भी कोई कनेक्शन लेता है तो आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च ही लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले यह सीमा 150 मीटर थी। डेरे व ढाणियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो टांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा।

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