Himachal Pradesh News: CM सुक्खू ने बिजली बोर्ड की अनुमति के बिना बना दी एनर्जी मैनेजमेंट कम्पनी- सुधीर शर्मा

राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश

सुधीर शर्मा ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए हिमाचल के हितों को निजी कंपनियों को बेचने के गंभीर आरोप लगाए है।

Energy management company formed without permission of electricity board news

Himachal Pradesh News: कांग्रेस से बगावत करने वाले व धर्मशाला से भाजपा उम्मीदवार सुधीर शर्मा लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोल रहे है। बीते दिनों जहां उन्होंने सीएम पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं एक बार फिर सुधीर शर्मा ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जोरदार हमला बोलते हुए हिमाचल के हितों को निजी कंपनियों को बेचने के गंभीर आरोप लगाए है।

बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल बिजली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बिजली में हिमाचल सरप्लस स्टेट है और वर्तमान में बिजली विभाग हिमाचल प्रदेश में CM सुक्खू के पास है। जिसमें हाल ही मे एक एनर्जी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है जो बिजली की खरीद बिक्री करेगी। सुधीर शर्मा ने दावा किया है कि बिना बिजली बोर्ड की परमिशन के इस कमेटी का गठन किया है और यह हिमाचल में बिजली की खरीद और बिक्री करेंगी। जिसको लेकर सुधीर शर्मा ने CM सुकखू से सवाल पूछा है कि वो प्रदेश कि जनता को बताएं इस समझौते में किसके हस्ताक्षर हुए है। बिना किसी की परमिशन से तो निजी कंपनी बिजली खरीद बिक्री नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री सुकखू के पास कई विभाग- सुधीर शर्मा

सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला करते हुए कहा कि वैसे तो मुख्यमंत्री के पास बहुत विभाग है लेकिन उनमे से बिजली महत्वपूर्ण विभाग है जो मुख्यमंत्री सुक्खू के पास है!  जिसमे हाल ही में एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई है। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परमिशन इस तरह कि कंपनी बनी हो।

वहीं सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी इस तरह की परमिशन नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट है पांच हजार मिलियन यूनिट बिजली हर वर्ष बेचता है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री ने सवाल पूछते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं इस कंपनी को किसने मंजूरी दी जो हिमाचल प्रदेश में अब बिजली की खरीद-बिक्री करेगा। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की इसमें परमिशन नहीं ली गई प्रदेश की जनता को इसका जानने का हक है कि इस समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए।

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