Himachal Assembly Session: मानसून सत्र में हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की उठी मांग

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामा भरा रहा हैं.  मंगलवार (19 सितंबर) को नियम-102 के तहत सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा की गई. सरकारी प्रस्ताव में हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई है. इसी चर्चा में सत्ता पक्ष के सदस्य कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की वजह से हमारा प्रदेश एक दशक पीछे चला गया है.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि आपदा के समय भी  बीजेपी ने राजनीति की. उन्होंने कहा कि पहले ही दिन विपक्ष की ओर से वॉक आउट किए जाने का कोई औचित्य नहीं था.  उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, विपक्ष को उसका साथ देना चाहिए. 

राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अभी उस वक्त से गुजर रहा है, जहां सभी को मिलकर केंद्र सरकार के पास जाकर मांग करनी चाहिए कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए.

राठौर ने कहा कि आज भी हम देख रहे हैं कि जगह-जगह पर नेशनल हाईवे पर स्लाइडिंग हुई है. उन्होंने आगे कहा कि कुल्लू के आनी में आठ मंजिला भवन भर भराकर गिर गया. आखिर इतने बड़े भवन को बनाने की अनुमति किसने दी? कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि शिमला में भी यही हाल है, ऐसे में इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि बिना अनुमति के भवन निर्माण न किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए. 

राठौर ने पूछा कि क्या हिमाचल भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं है? यह हिमाचल के लिए नाजुक समय है और जनता हमें देख रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए. हिमाचल में आई आपदा को लगातार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जानी चाहिए.