Punjab news:पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी अहम जानकारी

Punjab Chief Electoral Officer Sibin C held a press conference

Punjab news in hindi news in hindi:लोकसभा चुनाव-2024 की तैयारियों को लेकर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने आज सेक्टर 17 स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस अवसर पर उन्होंने आदर्श चुनाव संहिता (एमसीसी) को उचित और व्यवस्थित तरीके से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की ताकि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च से 18 मार्च 2024 तक राज्य भर में 24,433 राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड, 15,653 पोस्टर, 7,511 बैनर और 23,916 संपत्तियों पर लिखे अन्य लेख हटा दिए गए हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बल और धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक प्रयास किये गये हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं और क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक मजबूत जब्ती प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 1 मार्च, 2024 से 113.45 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।

उन्होंने आगे बताया कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से 119 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 86 वैध पाई गईं और उनका समाधान कर दिया गया है। इसके अलावा, अंतरराज्यीय चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अंतर-जिला चौकियों पर आवश्यक उपकरणों से लैस उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं।

सिबिन सी ने कहा कि राज्य के 24,433 मतदान केंद्रों में से 2,416 की पहचान अब तक संवेदनशील के रूप में की गई है, जिनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने और केंद्रीकृत निगरानी लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त को मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, दिशा सूचक, रैंप/व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, मतदाता सुविधा केंद्र, पर्याप्त रोशनी व शेड की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2024 तक पंजाब में कुल 2,12,71,246 मतदाता हैं और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दोहरे मतदान को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण के हर चरण में राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक की गई हैं और उन्हें आपत्तियां उठाने का अवसर प्रदान किया गया है।

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