UP Govt's New Social Media Policy: योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति, जानें किसको होगा लाभ, किस पर होगी कार्रवाई

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UP Govt's New Social Media Policy News In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखते है। ऐसे में प्रदेश की ये सरकार सोशल मीडिया पर भड़काऊ चीजों को पोस्ट करने वाले लोगों को लिए अब सख्त रुख अपने वाली है। ऐसे में प्रदेश सरकार की और से इसको लेकर एक नीति को मंजूरी दी है। ताकि राष्ट्र-विरोधी पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके।

योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति

सामने आई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वालों को 8 लाख रुपये तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार एक नई सोशल मीडिया नीति लेकर आई है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही डिजिटल एजेंसी के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने की भी व्यवस्था की गई है। कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर सामग्री वीडियो या रील बनाने वाली एजेंसियों और फर्मों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर विज्ञापन देने का भी निर्णय लिया है।

सरकार देगी विज्ञापन

पॉलिसी के मुताबिक, यूजर के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर विज्ञापन दिए जाएंगे। जिन्हें चार श्रेणियों में रखा गया है- 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 30 हजार रुपये प्रति माह। जबकि यूट्यूब वीडियो शूट और पॉडकास्ट पेमेंट के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये रखे गए हैं।

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