Karnataka News: कर्नाटक में नए कार्य समय लागू करने की योजना, कर्मचारी चिंता में
आईटी कंपनियां चाहती हैं कि उनके प्रस्ताव को सुधार में शामिल किया जाए, जिससे कानूनी तौर पर कार्य समय 14 घंटे हो जाएगा।
Karnataka News in Hindi: इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिए जाने के एक साल बाद, कर्नाटक की आईटी फर्मों ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने की मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार कर्नाटक दुकान और कमर्शियल ईसटेबशिमेंट एक्ट, 1961 में सुधार करने पर विचार कर रही है।
आईटी कंपनियां चाहती हैं कि उनके प्रस्ताव को सुधार में शामिल किया जाए, जिससे कानूनी तौर पर कार्य समय 14 घंटे (12 घंटे और 2 घंटे ओवरटाइम) हो जाएगा।
वर्तमान में, श्रम कानून 12 घंटे (10) घंटे + 2 घंटे ओवरटाइम) तक काम करने की अनुमति देते हैं। आईटी क्षेत्र ने अपने नए प्रस्ताव में कहा है कि आईटी/आईटीईएस/बीपीओ क्षेत्र के कर्मचारियों को लगातार तीन महीनों में प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक और 125 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता हो सकती है या इसकी अनुमति दी जा सकती है।
सूत्रों ने आईटी को बताया कि सिद्धारमैया सरकार ने इस मामले पर प्रारंभिक बैठक की है और आगे के निर्णय जल्द ही लिए जाएंगे।
हालांकि, कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीयू) ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि काम की शिफ्टों की संख्या कम होने से एक तिहाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। यूनियन ने कहा कि इस सुधार से कंपनियों को मौजूदा तीन शिफ्ट प्रणाली के बजाय दो शिफ्ट प्रणाली अपनाने की अनुमति मिल जाएगी और एक तिहाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।
यूनियन ने आईटी कर्मचारियों के बीच काम के घंटों को बढ़ाने के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर किए गए अध्ययनों की ओर भी ध्यान दिलाया। "केसीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी क्षेत्र में 45% कर्मचारी डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और 55% शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का सामना कर रहे हैं। काम के घंटे बढ़ाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी," इसने कहा।
कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारियों को मनुष्य नहीं बल्कि मशीन मानती है तथा सिद्धारमैया सरकार से आग्रह किया कि वह आईटी कम्पनियों द्वारा रखी गई मांग पर पुनर्विचार करे तथा उसे लागू न करे।
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