नई व्यवस्था के तहत जिले में स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ उत्पादक समूहों का भी गठन किया जाएगा।

Government will give loan of Rs 2 lakh to women to start business in Ludhiana News in Hindi: पंजाब के लुधियाना में महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है.  लुधियाना में व्यवसाय कर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महिला उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार 2 लाख रुपये का लोन देगी. इसमें आपको 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. जल्द ही इस योजना को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिले में स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ उत्पादक समूहों का भी गठन किया जाएगा। उत्पादक समूह में वे महिलाएं शामिल हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्लस्टर समन्वयक नीलेश गुप्ता ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के बाद जिले में छह उत्पादक समूह बनाए गए हैं। इसमें सलेमपुरा प्रोड्यूसर ग्रुप, सुख प्रोड्यूसर ग्रुप, वागुरु प्रोड्यूसर, ग्रुप तलवाड़ा, अजित प्रोड्यूसर ग्रुप पांडुआ, भादोवाल प्रोड्यूसर ग्रुप और स्वामी प्रोड्यूसर ग्रुप शामिल हैं।

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सुख उत्पादक समूह के एक समूह में अधिकतम 21 महिलाएँ हैं और 5 समूहों में प्रत्येक में 20 महिलाएँ हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक समूह को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा. इसमें बिजनेस के लिए डेढ़ लाख रुपये और पचास हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जिले में इसके लिए 12 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया गया है, जो जल्द ही प्रक्रिया के तहत समूह को दे दिया जाएगा। सिंधवा बेट ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हरमीत सिंह ने बताया कि यह रकम एक साल बाद सात प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी।

क्लस्टर समन्वयक नीलेश गुप्ता ने बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। क्लस्टर समन्वयक नीलेश गुप्ता ने कहा कि उदाहरण के लिए, यदि कोई समूह हल्दी की खेती करता है, तो उसे बेचने के लिए उसे पीसना होगा। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसके लिए बुनियादी ढांचे और मशीनरी की आवश्यकता होगी। 50 हजार रुपये का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में किया जाएगा. मशीनें आदि लगाकर हल्दी को पीसा जाएगा। पैकिंग के बाद हल्दी को बाजार में उतारा जाएगा.

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