सर्वे में 18 से 65 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को भी शामिल किया गया।
नई दिल्ली - भारत में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जारी है। इस बीच एक सर्वे से पता चला है कि भारत में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं शादी, तलाक जैसी प्रक्रियाओं के लिए एक ही कानून के पक्ष में हैं। विशेष रूप से, यदि यूसीसी भारत में लागू होता है, तो यह मौजूदा पर्सनल लॉ की जगह ले लेगा। हालाँकि, UCC कब तकलागु होगा ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है.
सर्वे में 18 से 65 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को भी शामिल किया गया। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए इस सर्वे में 8 हजार 35 मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की गई. खास बात यह है कि महिलाओं के सामने यू.सी.सी. का उल्लेख नहीं किया गया और केवल समान कानून पर सवाल उठाया गया। इस बीच अनपढ़ से लेकर पीजी तक की कई महिलाएं बातचीत का हिस्सा बनीं.
सवाल पूछा गया कि क्या वे विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसी प्रक्रियाओं में सभी भारतीयों के लिए समान कानून का समर्थन करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाली 5 हजार 403 महिलाएं यानी 67.2 फीसदी ने इस बात पर सहमति जताई. 25.4 फीसदी यानी करीब 2039 महिलाओं ने इससे इनकार किया. केवल 593 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी इस बारे में कोई राय नहीं थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षित वर्ग (स्नातक) में देखें तो , 68.4 यानी 2076 महिलाएं समान कानून के पक्ष में थीं। जबकि 820 इससे इनकार कर रहे थे और 137 की कोई राय नहीं थी. सर्वे में 10.8% महिलाएं पीजी, 27% ग्रेजुएट, 20.8% 12+, 13.8% 10+, 12.9% 5-10वीं के बीच, 4.4% 5वीं तक पढ़ी थीं।
सर्वे के मुताबिक, कुल 73.1 फीसदी महिलाएं सुन्नी, 13.3 फीसदी शिया और 13.6 फीसदी अन्य थीं। गौरतलब है कि 18.8% महिलाएं 18-24 आयु वर्ग की थीं। इसके अलावा, 32.9 प्रतिशत 25-34, 26.6 प्रतिशत 35-44, 14.4 प्रतिशत 45-54, 5.4 प्रतिशत 55-64 और 1.9 प्रतिशत 65 से अधिक उम्र की महिलाएं थीं। उनमें से 70.3 प्रतिशत विवाहित थे और 24.1 प्रतिशत अविवाहित थे। 2.9 प्रतिशत विधवा महिलाएँ थीं और 2.9 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाएँ थीं।
