बता दे कि 17 अगस्त को संघ ने 'लेटरल एंट्री' के जरिए 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी।
Lateral Entry: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से नौकरशाही में 'लेटरल एंट्री' से जुड़े विज्ञापनों को रद्द करने को कहा है. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंदर सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा है ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
बता दे कि 17 अगस्त को संघ ने 'लेटरल एंट्री' के जरिए 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। गौरतलब है कि सरकार की इस योजना को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर हमला बताया . उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम राज्य के मायने ही बदल दिए हैं और संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। वह बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहती है।
वहीं इससे एनडीए में भी मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे. भाजपा के सहयोगी दलों नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास पासवान) और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह मौजूदा कोटा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, हालांकि सरकार ने शुरू में इस कदम का बचाव किया था। वहीं अब केंद्र ने यूपीएससी को विज्ञापन रद्द करने को कहा है.
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