'मणिपुर के 16 जिलों में से आधे में अभी भी गंभीरता से व्यवहार किया जा रहा है।''
नई दिल्ली: मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की सभी घटनाओं की जांच सरकारी एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने तेज कर दी है. आधिकारिक सूत्रों ने एक निजी चैनल को यह जानकारी दी है. 3 मई को शुरू हुई हिंसक झड़प के बाद एजेंसियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी कड़ी कर दी है. अब तक 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जैसा कि हमने अपने निगरानी प्रयासों को बढ़ा दिया है, हम कई संभावित भड़काऊ दावों को फैलने से पहले ही खारिज करने में सक्षम हो गए हैं।" इस रणनीति का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विशेष ध्यान देकर गलत सूचना के प्रसार को रोकना है। मणिपुर में ऐसी कथित घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. प्रोसेसिंग से पहले फुटेज की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है।
एक सूत्र ने खुलासा किया, "कई पुलिस स्टेशन सीमित जनशक्ति के साथ काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी जा रही है।" केंद्र ने इन मुद्दों, कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य पुलिस की मदद के लिए 135 कंपनियां भेजी हैं। कहा जा रहा है कि स्थिति में सुधार हो रहा है. हालाँकि, छोटी-मोटी घटनाएँ अभी भी घटित हो रही हैं।
एक अधिकारी ने कहा, ''मणिपुर के 16 जिलों में से आधे में अभी भी गंभीरता से व्यवहार किया जा रहा है।'' आपको बता दें कि मणिपुर में अशांति की शुरुआत कुकी आदिवासी समूह और जातीय बहुसंख्यक मतैई के बीच हिंसक जातीय संघर्ष से हुई थी। इन संघर्षों में कम से कम 125 लोग मारे गए और 40,000 से अधिक लोग बेघर हो गए है।
