राज्य में 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया निकाय बनाने के लिए असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड विधेयक पारित किया।

Assam Assembly Bill News in hindi: असम विधानसभा ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य कठोर दंड लगाकर परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाना है। जानकारी के मुताबिक असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2024 के तहत, दोषी पाए गए व्यक्तियों को 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। विधेयक नेकनीयती से काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को भी छूट प्रदान करता है। यह सरकार को प्रश्नपत्र लीक करने, बेचने या बनाने में शामिल किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है।

इसके अतिरिक्त, बिल अनुचित प्रथाओं में शामिल परीक्षार्थियों के लिए सख्त दंड स्थापित करता है। यह कदम राज्य में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसमें कहा गया है, "...जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति को दो साल की अवधि के लिए कारावास की सजा भी दी जाएगी।"

विधेयक में कहा गया है कि इसके अलावा, अनुचित साधनों में शामिल होने वाले परीक्षार्थी को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और भुगतान में चूक के मामले में नौ महीने की जेल हो सकती है। .

अधिनियम ने सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य बना दिया है, और अपराधों की जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक स्तर या उससे ऊपर के एक अधिकारी को अधिकृत किया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा कि इसका उद्देश्य स्वायत्त सहित राज्य सरकार के तहत किसी भी पद पर भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय प्रदान करना है। निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड और निगम। वहीं  सदन ने राज्य में 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया निकाय बनाने के लिए असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड विधेयक, 2024 भी पारित किया।

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