आदेश में शीर्ष अदालत ने विरोधियों से इस मुद्दे पर 15 दिन के भीतर लिखित जवाब देने को भी कहा है।
काठमांडू: नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सरकार को एक अंतरिम आदेश देते हुए उससे समलैंगिक विवाह के अस्थायी पंजीकरण को कहा। न्यायालय के एक नोटिस में यह जानकारी दी गई। निर्देश में कहा गया कि न्यायमूर्ति तिल प्रसाद श्रेष्ठ की एकल पीठ ने सरकार को आदेश जारी किया कि यदि यौन और लैंगिक अल्पसंख्यक जोड़े मांग करते हैं तो उनके विवाह को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
एलजीबीटीआई अधिकार संगठन ब्लू डायमंड सोसाइटी (बीडीएस) की ओर से कार्यकर्ता पिंकी गुरुंग सहित सात लोगों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय में एक रिट याचिका दायर की। आदेश में शीर्ष अदालत ने विरोधियों से इस मुद्दे पर 15 दिन के भीतर लिखित जवाब देने को भी कहा है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने रिट याचिका दायर की है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद नेपाली कानून ने समलैंगिक विवाह में बाधा डाली है। न्यायालय ने 15 साल पहले ऐसे विवाहों की अनुमति दी थी।
बीडीएस की पिंकी गुरुंग ने अदालत के आदेश के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब न्यायालय के इस आदेश के साथ, समलैंगिक विवाह को तब तक पंजीकृत किया जा सकता है जब तक कि यौन और लैंगिक अल्पसंख्यक जोड़ों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट कानून नहीं बनाए जाते।
