ग्राम कचहरी के सचिवों का 6 हजार ही छोड़ दिया है।
पटना: ग्राम कचहरी के सचिवों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। इन्हें भुखमरी के कगार पर सरकार ने खड़ा कर दिया है। यह बात आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा आयोजित धरना पर हजारों की संख्या में उपस्थित धरनार्थियों को संबोधित करते हुए, लोजपा-(रा) के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा, युवा लोजपा-(रा) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान ने कहा कि ग्राम कचहरी के सचिवों का संवैधानिक पद है। अतिमहत्वपूर्ण काम और दायित्व है फिर भी सरकार इनको मात्र 6 हजार रुपये मासिक वेतन (मानदेय) देती है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 25 हजार रुपये सरकार ने बढ़ाकर कर दिया, परन्तु ग्राम कचहरी के सचिवों का 6 हजार ही छोड़ दिया है।
आगे इन नेताओं ने ग्राम कचहरी के सचिवों का वेतन 30 हजार रुपये देने, नियमित रूप से भविष्य विधि का लाभ देने, अशोक कुमार चौधरी समिति के रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। धरनार्थियों की अध्य्क्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने किया। उक्त आशय की जानकारी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन पासवान ने दिया।
