हर साल पीएमएस स्कीम के स्टूडेंट्स को लेकर आ रही समस्या के कारण पीयू ने यह फैसला किया है।
चंडीगढ़: अगर पंजाब सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस) के लिए पीयू का बकाया नहीं चुकाती है और अनुदान को नियमित नहीं करती है तो अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को आगामी सत्र से बिना फीस के यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें भी सामान्य छात्रों की तरह फीस देनी होगी।
हर साल पीएमएस स्कीम के स्टूडेंट्स को लेकर आ रही समस्या के कारण पीयू ने यह फैसला किया है। 19 दिसंबर को हुई बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि पंजाब सरकार को वीसी प्रो. रेनू विग की ओर से लेटर भेजा जाएगा कि वह एससी कैटेगरी के तहत पीयू और कॉलेज की बकाया फीस की अदायगी करे। यदि धनराशि जारी नहीं की गई तो शुल्क का भुगतान छात्रों को स्वयं करना होगा। अन्य सभी राज्यों के एससी छात्रों को फीस देनी होती है लेकिन पंजाब सरकार के पत्र के बाद पंजाब के एससी छात्रों को बिना किसी शुल्क के प्रवेश लेने की सुविधा दी गई है। यूनिवर्सिटी पर पंजाब सरकार का करीब 21 करोड़ रुपये बकाया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर प्रस्ताव सिंडिकेट में रखा जाएगा।
पीएमएस योजना के तहत फीस न भरने वाले छात्रों की डीएमसी रोक ली जाती है। हर साल ये मुद्दा चर्चा का विषय बनता है. यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में भी दो-तीन बार उठ चुका है। विश्वविद्यालय के सामने एक और समस्या यह है कि विश्वविद्यालय की फीस और पंजाब सरकार द्वारा छात्रों को दी जाने वाली फीस के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
फीस में 1400 रुपये से लेकर 5200 रुपये तक का अंतर है, जो बाद में विवाद का कारण बन जाता है।
अलग-अलग तरीके की समस्याओं के कारण सिंडिकेट के विभिन्न सदस्यों ने सुझाव दिया था कि इस मामले में सरकार से स्पष्ट बातचीत की जाये. ऐसा न करने पर अनुसूचित जाति के छात्रों को भी शुल्क देना होगा. हालांकि, पंजाब सरकार लगातार कह रही है कि यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में ऑडिट दस्तावेज पेश ही नहीं किए हैं।. 2013-14 से लेकर 2019-20 के सेशन तक 20 करोड़ 95 लाख 92728 रुपए बकाया है।
