धारा 53 ए सीआरपीसी दुष्कर्म करने के आरोपित व्यक्ति की चिकित्सा जांच से संबंधित है।
Punjab and Haryana High Court News: डीएनए नमूने एकत्र करने में पुलिस के सुस्त रवैये पर चिंता जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे सीआरपीसी की धारा 53 ए का अनिवार्य रूप से पालन करने के हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन पर हलफनामा प्रस्तुत करें। धारा 53 ए सीआरपीसी दुष्कर्म करने के आरोपित व्यक्ति की चिकित्सा जांच से संबंधित है।
यह आदेश एक नाबालिग मानसिक रूप से विकलांग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसने गवाह के रूप में लड़की की योग्यता स्थापित करने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने यह देखते हुए कि कथित पीड़िता गर्भवती थी, आरोपित के अपराध का पता लगाने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाती है।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "राज्य की ओर से विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता प्रणाली की कमी को देखते हुए, कोर्ट को उनसे जुड़े मुकदमों में अधिक सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि जारी निर्देशों के बावजूद डीएनए नमूने एकत्र करने में जांच एजेंसियों के उदासीन रवैये के कारण अभियुक्त अनुचित लाभ प्राप्त करते है जिसने इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।
राम सिंह मामले में, हाई कोर्ट ने धारा 53-ए सीआरपीसी के परविधान को अनिवार्य प्रकृति का घोषित किया था और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए थे।
इस मामले में नवंबर 2023 में, पीड़िता को पेट दर्द और उल्टी के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि वह चार महीने की गर्भवती है, जब उससे अपराधी के बारे में पूछा गया तो उसने अपने चचेरे भाई का नाम बताया।
पलवल में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
आरोपित ने साक्ष्य अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अभियोजन पक्ष के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की मांग की गई थी ताकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाह के रूप में उसकी योग्यता स्थापित की जा सके। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की बौद्धिक विकलांगता 90 प्रतिशत तक है और इस तरह, उसके बयान पर उचित पुष्टि के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस बराड ने कहा कि, "निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित और समाज तक भी फैला हुआ है। इन दिनों, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सारा ध्यान अभियुक्त पर दिया जाता है, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति बहुत कम चिंता दिखाई जाती है।"
हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जांच अधिकारी के लिए सीआरपीसी की धारा 53-ए के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना अनिवार्य है, खासकर कम उम्र के पीड़ितों और बौद्धिक अक्षमताओं के लिए, क्योंकि वे अपने लिए प्रभावी रूप से वकालत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को एक चिकित्सक के सामने पेश करे और उसके रक्त के नमूने के संग्रह के लिए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करे और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करे। जस्टिस बराड़ ने कहा कि यदि आरोपित अपना रक्त नमूना देने से इनकार करता है, तो जांच अधिकारी संबंधित इलाक़ा मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा और डीएनए विश्लेषण के लिए आरोपित का रक्त नमूना एकत्र करने के उद्देश्य से अदालत से निर्देश मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
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