1 जून को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप की सरकार ने उनकी नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
New Delhi: उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार को मंगलवार सुबह 10 बजे तक शपथ दिलाने का निर्देश देने के बावजूद उन्हें अभी तक शपथ नहीं दिलाई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी के ‘‘खराब स्वास्थ्य’’ के कारण शपथ कार्यक्रम स्थगित होने के बाद उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा करने को कहा था।
केजरीवाल को लिखे पत्र में सक्सेना ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुमार शपथ समारोह के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगे।
उपराज्यपाल ने कहा था कि बिजली मंत्री या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए कुमार को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाएं या फिर मुख्यमंत्री या उनका कोई मंत्री औपचारिकताएं पूरी करे, या मुख्य सचिव से यह कार्य पूरा करने को कहा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बिजली मंत्री आतिशी सोमवार को कुमार को पद की शपथ दिलाने वाली थीं, लेकिन अचानक उन्हें कुछ ‘‘स्वास्थ्य संबंधी’’ समस्याएं होने के कारण कार्यक्रम छह जुलाई तक के लिए टाल दिया गया।
कुमार को 21 जून को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने उनकी नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
सेवा पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के बाद डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल सक्सेना के बीच हालिया टकराव का कारण बनी है। ‘आप’ ने इस अध्यादेश को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
