बीमा प्रीमियम पर जी.एस.टी. बढ़ोतरी से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा
Rahul Gandhi News In Hindi: स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को विपक्षी दलों के गठबंधन के सांसदों ने संसद के मकदर गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सा और जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने या कम करने की मांग के बीच, सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि इस क्षेत्र में कर से सरकार को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 21,256 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जिसमें 2023-2024 में 21,256 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार के खाते में 8,263 करोड़ रुपये आये हैं।
संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 24 तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी संग्रह 21,000 करोड़ रुपये से अधिक था, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम से यह लगभग 1,500 करोड़ रुपये था। साथ ही, बीमा कंपनी कर्मचारियों के संघ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने का विरोध किया है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।
सोमवार को यहां जारी एक संयुक्त बयान में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के महासचिव त्रिलोक सिंह और क्लास-1 ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव दर्शन कुमार वाधवा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय गलत है और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और जी।एस।टी। जीवन बीमा पर 18 प्रतिशत बीमा की सामाजिक सुरक्षा पर भारी बोझ बन गया है।
उन्होंने कहा कि जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना और असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है, लेकिन बीमा प्रीमियम पर जी.एस.टी. इस बढ़ोतरी से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए यह फैसला लिया गया है। जीएसटी वापस लिया जाना चाहिए।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 28 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सा बीमा पर लागू जीएसटी को हटाने की मांग की थी। उन्होंने इस कर को 'जीवन की अनिश्चितताओं पर कर' करार दिया। बीमा पर जीएसटी से आपकी प्रीमियम राशि बढ़ जाती है और आपकी लागत अधिक हो जाती है।
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