‘‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’’ डिजिटल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने ‘‘ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस’’ की स्थापना की योजना भी साझा की।
New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक परियोजना की घोषणा की जिसके तहत भारत विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। मोदी ने इसके साथ ही इन देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा की खातिर 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
‘‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’’ डिजिटल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने ‘‘ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस’’ की स्थापना की योजना भी साझा की।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अफ्रीका के 47, यूरोप के सात और लातिनी अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र के 29 सहित 125 देशों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यह वाकई में ‘‘ग्लोबल साउथ’’ की आवाज रही जिसमें प्रतिभागियों ने भारतीय पहल पर ‘मजबूत’ और बेहद सकारात्मक रुख दिखाया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शिखर सम्मेलन को ‘‘ग्लोबल साउथ’’ की ‘‘अब तक की सबसे बड़ी’’ गोष्ठी करार दिया।
भारत ने बढ़ती भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विकासशील देशों की चिंताओं को आवाज देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भाग लेने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान, यूक्रेन और चीन के नाम शामिल नहीं थे।.
यह पूछे जाने पर कि क्या भारत का शिखर सम्मेलन आयोजित करना इस बात का संकेत है कि वह कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का विकल्प तलाश रहा है, क्वात्रा ने कहा,‘‘ हम अक्सर पाते हैं कि समस्याओं, चिंताओं, प्राथमिकताओं आदि का स्थापित संस्थागत ढ़ांचे में उचित तरीके से निपटान नहीं होता।’’.
उन्होंने कहा कि भारत को लगा कि उस ‘‘आवाज को सुने जाने की जरूरत है..।’’
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों की खातिर नयी छात्रवृत्ति की शुरुआत करेगा और देशों के विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक नया मंच तैयार करेगा।.
मोदी ने कहा, ‘‘मैं अब एक नयी ‘आरोग्य मैत्री’ परियोजना की घोषणा करना चाहता हूं। इस परियोजना के तहत, भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करेगा।’’.
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी राजनयिक आवाज की सक्रियता के लिए, मैं विदेश मंत्रालयों के हमारे युवा अधिकारियों को जोड़ने की खातिर ‘ग्लोबल-साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम’ का प्रस्ताव करता हूं। भारत विकासशील देशों के छात्रों की खातिर भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ‘ग्लोबल-साउथ स्कॉलरशिप’ भी शुरू करेगा।’’.
मोदी ने कहा कि विकास साझेदारी के प्रति भारत का दृष्टिकोण परामर्शी, परिणाम उन्मुख, मांग संचालित, जन-केंद्रित और भागीदार देशों की संप्रभुता का सम्मान करने वाला रहा है। उन्होंने कहा ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत 'ग्लोबल-साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करेगा। यह संस्थान हमारे किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा, जिसे ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्यों में बढ़ाया और लागू किया जा सकता है।’’.
मोदी ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा, ‘‘हम अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए 'वैश्विक-दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल' शुरू करेंगे।’’.
मोदी ने कोविड की चुनौतियों, ईंधन, उर्वरक, खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों पर प्रकाश डाला और कहा कि इसने विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। .
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन साल कठिन रहे हैं, खासकर हम विकासशील देशों के लिए। कोविड महामारी की चुनौतियों, ईंधन, उर्वरक और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने हमारे विकास के प्रयासों को प्रभावित किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, नये साल की शुरुआत नयी आशा का समय है।’’.
भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को सूचीबद्ध करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत का दर्शन ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का रहा है और विकासशील देश ऐसे वैश्वीकरण की इच्छा नहीं रखते हैं जो जलवायु संकट या कर्ज संकट सृजित करता हो।.
उन्होंने कहा, ‘‘ हम सभी वैश्वीकरण के सिद्धांत की सराहना करते हैं। भारतीय दर्शन हमेशा दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने का रहा है।’’
मोदी ने कहा, ‘‘ हम एक ऐसा वैश्वीकरण चाहते हैं, जहां टीकों का असमान वितरण नहीं हो या अत्यधिक केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नहीं हो। हम ऐसा वैश्वीकरण चाहते हैं जो समृद्धि लाए और सम्पूर्ण मानवता की भलाई करे।’’ .
उन्होंने कहा कि हम विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बढ़ते विखंडन को लेकर भी चिंतित हैं और ये भू राजनीतिक तनाव हमें हमारी प्राथमिकताओं से भटकाने का काम करते हैं।.प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके कारण ईंधन, खाद्य और अन्य उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है।. उन्होंने कहा कि इस तरह के भू राजनीतिक विखंडन से निपटने के लिये हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में बुनियादी सुधार की तत्काल जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतरराष्ट्रीय निकायों के बुनियादी सुधार की तत्काल आवश्यकता है। ये सुधार विकासशील विश्व की चिंताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले होने चाहिए और 21वीं सदी की वास्तविकतों को परिलक्षित करते हों।’’.
उन्होंने कहा, ‘‘भारत की जी20 अध्यक्षता इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के विचारों को आवाज देने का प्रयास करेगी।’’
मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक विकासशील देशों की भागीदारी देखी गई है। सत्र में अपने समापन संबोधन में, मोदी ने कहा कि सभी विकासशील देश दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महत्व और वैश्विक एजेंडे को सामूहिक रूप से आकार देने पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि विकासशील देश सम्पर्क आधारभूत ढांचे में निवेश के महत्व और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की आवश्यकता पर भी सहमत हैं। उन्होंने कहा कि विकासशील देश इस विश्वास में एकजुट हैं कि विकसित दुनिया ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।
