3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की- सीएम
Haryana Budget 2024: हरियाणा बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर बड़ी बात कहते हुए कहा की, मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, मैं किसानों के दर्द को बेहतर तरीके से समझता हूं, वहीं उन्होंने कहा की मैंने खुद भी खेत में हल चलाया है और खेती की, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की, जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में हुआ है।
2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% बढ़ा- सीएम
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ''वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो देश में सबसे अधिक है, किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं - सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। इसके अलावा, 'भावांतर सहायता' के 178 करोड़ रुपये की राशि भी जमा की गई है।
किसानों के लिए मई 2024 से पहले जमा किए गए ऋण पर ब्याज माफ करने की घोषणा
हरियाणा के बजट में किसानों को सरकार की और से बड़ी राहत मिली हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानमंडल के समक्ष अपना लगातार पांचवां बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे, उन्होंने वित्त वर्ष 25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया। मुख्यमंत्री ने उन किसानों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की भी घोषणा की जो मई 2024 तक अपना ऋण जमा करेंगे। ऐसे में प्रदेश के कई किसानों को इससे बड़ा लाभ होगा। वहीं उन्हें जुर्माना माफ होने के बाद कई तरह की परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा।
'ड्रोन दीदियों' को कृषि के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। बता दे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा की, हरियाणा सरकार कृषि कार्य के लिए अब महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देगा। उन्हें "ड्रोन दीदी" कहकर जाना जाएगा। राज्य उन्हें ड्रोन उपलब्ध कराने के प्रावधान भी करेगा, जिन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया जा सकता है। विवरण के लिए, एक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा।
पिछले 2 वर्षों में पराली जलाने में 67% की आई कमी- सीएम
पराली जलाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ''पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण कम करने की योजना के तहत 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और इस दौरान किसानों को 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।'' वर्ष 2023-24 में, पराली जलाने के मामले भी पिछले दो वर्षों की तुलना में 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए थे।
पशुपालकों को घर द्वार पर मिलेगी पशु चिकित्सा सेवाएं
हरियाणा सरकार ने अपने बजट में पशुपालन करने वाले मालिकों को भी सौगात दी। बता दें कि इस दौरान सरकार ने पशुपालकों उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाने की बात कही। जिसके माध्यम से घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएगी। वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने इस सभी सेवाओं के शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद भी जताई।
1 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को बसों में मुफ्त यात्रा- सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार 1 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लगभग 22.89 लाख परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1,000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। जिससे उन्हें कही भी सफर करने में बड़ा फायदा होगा। वहीं वे आसानी से अपना सफर तय कर पाएंगे। ऐसे में प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे बड़ी लाभ होगा वहीं उन्हें आत्मनिर्भर होने में भी सहायता मिलेगी।
किसानों की पानी की दिक्कत होगी दूर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद किया जाएगा। इससे 4299 गांवों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी। इसके अलावा, राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जुलाई, 2023 में आई अतिरिक्त बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाएगा और कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।
श्रमिकों की बेटियों को बड़ी सौगात
प्रदेश सरकार ने इस दौरान प्रदेश की बेटियों के लिए भी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मजदूरों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। ताकि बेटियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके।
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