सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया। इसमें सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1,500 बसों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हेलिपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई।
हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11,000 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं। 2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था।
सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में, 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की भी घोषणा की।
बजट की कुछ मुख्य बातें
- 30 हजार विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी सरकार
- मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए का इजाफा, 350 से बढ़ाकर 375 किया
- विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 करोड़ की
- विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया गया
- शराब की प्रति बोतल पर 10 रुपए का कउ-सेस लेगी सरकार, इससे सरकार को 100 करोड़ सालाना होगी आय
- युवाओं को रोजगार देने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के युवाओं को अपनी भूमि व लीज पर ली गई भूमि पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
- बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे
- परवाणु सोलन शिमला नूरपुर, सहित कई कस्बे ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे
- ई बस खरीदने के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी प्राइवेट ऑपरेटर को
- प्रदेश के अधिकतर शहरों को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें लगभग सभी शहर शामिल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने को बढ़ावा दिया जाएगा। ई वाहन क्षेत्र में युवाओं रोजगार दिया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटर को 50 फीसद तक 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, प्राइवेट ट्रक आपरेटरों को ई ट्रक के लिए 50 फीसदी की दर से 50 लाख का उपदान दिया जाएगा।
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए युवाओं को 20 प्रतिशत अनुदान
- डीजल की जगह लेंगी ई बसें
- ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जल्द नीति बनाई जाएगी।
- निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार जल्द काम करेगी।
- प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित होगा।
- प्रदेश में नए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सभी जिले एक साल के अंदर हेलीपोर्ट से जोड़ दिए जाएंगे।
- हस्तकला संगीत इत्यादि को प्रसारित करके करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम विकसित किए जाएंगे
- कांगड़ा को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
- सड़क हादसे रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- 9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी। अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे। ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। लाभान्वित होंगे
- सरकार नई बागवानी पॉलिसी लाएगी।
- छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
