सरकार हर साल रबी और खरीफ फसलों की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और केंद्र सरकार को भेजती है।
Punjab News: पंजाब सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज दी है। फसल उत्पादन लागत के आधार पर वर्ष 2025-2026 के लिए गेहूं की दर 3104 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग की गई है. हालांकि, पिछले साल 2024-25 के लिए 3077 रुपये की मांग की गई थी. लेकिन वर्तमान में समर्थन मूल्य 2275 रुपये है. सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
सरकार हर साल रबी और खरीफ फसलों की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और केंद्र सरकार को भेजती है। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा इसका आकलन सभी राज्यों से प्राप्त दरों के आधार पर किया जाता है।
सरकार ने जौ की फसल के लिए 2450 रुपये की मांग की है. जिसकी दर पिछले वर्ष 1850 रुपये तय की गई थी। इसी तरह चने का रेट 6765 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है. फिलहाल यह दर 5440 रुपये तय है. सरसों की फसल का रेट 6770 रुपये प्रति क्विंटल मांगा गया। फिलहाल यह रेट 5650 रुपये है.
राजस्थान की लागत के आधार पर
राज्य में जौ, चना एवं बीजों का उत्पादन बहुत कम है। ऐसे में इन फसलों की लागत तय करने के लिए राजस्थान की उत्पादन लागत को आधार माना जाता है. पंजाब सरकार ने राजस्थान की लागत में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है और डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 50 प्रतिशत की मार्जिन वृद्धि की तैयारी की है। जहां तक पिछले साल की बात है तो केंद्र सरकार ने गेहूं के रेट में 150 रुपये की बढ़ोतरी की थी.
(For more news apart from Punjab government's letter to the Center to increase the price of wheat to Rs 3104, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
