कर्मचारियों का कहना है कि उनका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, बार-बार उसी प्रक्रिया से गुजरकर उन्हें परेशान किया जा रहा है.

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग में नए सिरे से भर्ती किए गए 11,096 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए मेडिकल जांच और पुलिस सत्यापन की शर्त हटा दी है. 7654 और 3442 कर्मचारी संघ लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे पहले से ही विभाग में काम कर रहे हैं और मेडिकल और पुलिस सत्यापन करा चुके हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है?

इसके साथ ही विभाग ने इन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित करते समय दो साल की प्रोबेशन अवधि की शर्त भी हटा दी है क्योंकि ये पहले से ही विभाग में कार्यरत थे। ऐसे में नियमित कर्मचारियों के लिए दो साल की प्रोबेशन अवधि का नियम भी लागू है. कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह उन्हें दोबारा नियमित होने के लिए दो साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस पर विभाग ने यह नियम भी हटा दिया।

कर्मचारियों का कहना है कि उनका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, बार-बार उसी प्रक्रिया से गुजरकर उन्हें परेशान किया जा रहा है. दूसरे, अब अगर मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई कमी पाई गई तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि इतने सालों की नौकरी के बाद उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, इसका उन्हें कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं है. ऐसे में इन नियमों से छूट दी जानी चाहिए. जिस पर विभाग ने इन तीनों को छूट दे दी है।