जब मामला आज सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार के वकील ने फिर से समय मांगा तो अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।
Supreme Court News: नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर माफी याचिकाओं पर विचार करने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए फटकार लगाई और राज्य के जेल विभाग के प्रमुख सचिव को 19 अगस्त को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य की लागू नीति के अनुसार सजा में छूट की मांग करने वाले एक दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हम सिस्टम को सही करना चाहते हैं।" शीर्ष अदालत ने जेल विभाग के प्रमुख सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
जब मामला आज सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार के वकील ने फिर से समय मांगा तो अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।
"चार महीने बीत चुके हैं। फिर से आप याचिका पर फैसला करने के लिए दो महीने और मांग रहे हैं। कुछ भी नहीं किया गया है। जहां तक यूपी राज्य पर विचार किया जाता है, हमने देखा है कि इस अदालत ने माफी याचिका पर विचार करने के लिए जो आदेश पारित किए हैं किसी विशिष्ट समय में आरोपी व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जा रहा है।"
अप्रैल में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह का समय दिया था। 10 जुलाई को, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के मामले की अनुकूल अनुशंसा करने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।
(For more news apart Supreme Court reprimands Uttar Pradesh government for delay in considering amnesty petitions, stay tuned to Rozana Spokesman)
