बुच को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किए गए सभी भुगतान आईसीआईसीआई समूह में उनकी नौकरी के दौरान किए गए थे।
ICICI Bank News: आईसीआईसीआई बैंक या इसकी समूह कंपनियों ने सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उनके सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा, कोई वेतन नहीं दिया है या कोई कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) नहीं दी है, ऋणदाता ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक फाइलिंग में सूचित किया, कांग्रेस पार्टी द्वारा बुच के खिलाफ ऑफिस-फॉर-प्रॉफिट आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद।
आईसीआईसीआई बैंक की एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है, "आईसीआईसीआई समूह में नौकरी के दौरान उन्हें लागू नीतियों के अनुरूप वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, बोनस और ईएसओपी के रूप में मुआवजा मिला।" बुच ने 31 अक्टूबर 2013 से समूह से सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था।
बैंक के ईएसओपी नियमों के तहत, ईएसओपी आवंटन की तारीख से अगले कुछ वर्षों के लिए निहित होते हैं, ऋणदाता ने फाइलिंग में दावा किया। "ईएसओपी अनुदान के समय मौजूद नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के पास निहित होने की तारीख से 10 साल की अवधि तक किसी भी समय अपने ईएसओपी का उपयोग करने का विकल्प था।"
एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है, "आयकर नियमों के अनुसार, शेयर के इस्तेमाल के दिन और आवंटन मूल्य के बीच के अंतर को अनुलाभ आय के रूप में माना जाता है और यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के फॉर्म 16 के भाग बी में दर्शाया जाता है। बैंक को इस आय पर अनुलाभ कर काटना आवश्यक है। इसके अलावा, फॉर्म-16 में पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किए गए भुगतान को शामिल किया गया है।"
बुच को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किए गए सभी भुगतान आईसीआईसीआई समूह में उनकी नौकरी के दौरान किए गए थे।
ऋणदाता की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इन भुगतानों में ईएसओपी और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल थे।
इससे पहले आज कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर लाभ के लिए पद लेने का आरोप लगाया था।
सोमवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने बुच पर आरोप लगाया कि वह पूंजी बाजार नियामक संस्था के पूर्णकालिक सदस्य और बाद में अध्यक्ष रहते हुए निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक और उसकी सहायक कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बुच को 2017-18 से 2023-24 के बीच आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ईएसओपी और ईएसओपी पर टीडीएस से कुल 16.80 करोड़ रुपये मिले। कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया कि इस अवधि के दौरान बुच ने सेबी से पूर्णकालिक सदस्य और बाद में अध्यक्ष के रूप में वेतन भी लिया।
खेड़ा ने आरोप लगाया, ‘‘नियामक के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति किसी अन्य संस्था से वेतन ले रहा है।’’ उन्होंने कहा कि यह ‘‘लाभ के लिए पद’’ का बिल्कुल सही मामला है।
खेड़ा ने पूछा, ‘‘इसलिए हम जानना चाहते हैं कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बावजूद आप आईसीआईसीआई से अपना वेतन क्यों ले रही थीं?’’ उन्होंने पूछा कि जब वह सेबी का हिस्सा थीं तो सेबी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बैंक को क्या सेवा प्रदान की थी।
सेबी प्रमुख ने सोमवार के संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
माधबी पुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थीं। फिर 2 मार्च 2022 को माधबी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष बनीं।
(For more news apart from did not provide anything beyond retiral benefits to SEBI chief Madhabi Puri Butch ICICI Bank says, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)
