जान गंवाने लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी।
तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार ने मलप्पुरम जिले में नौका हादसे की जांच के लिए बुधवार को तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। तीन दिन पहले हुई इस दुर्घटना में 22 लोगों की मौत हो गई थी।
आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी के मोहनन करेंगे जबकि इसमें तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर नीलकंदन उन्नी (सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) और सुरेश कुमार (मुख्य अभियंता, केरल अंतर्देशीय जलमार्ग एवं अवसंरचना लिमिटिड) सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में में आयोग गठित करने के बाबत फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री सोमवार को मलप्पुरम के अस्पतालों में पीड़ितों को देखने पहुंचे थे। उन्होंने बाद मामले की न्यायिक जांच कराने और हादसे में जान गंवाने लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। साथ ही घायलों के इलाज और बचाव कार्य के लिए 25 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि घायलों के आगे के इलाज पर आने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी। तानुर इलाके में थूवलथीरम तट के निकट रविवार शाम को एक नौका डूब गई थी। नाव में 37 लोग सवार थे जिनमें से 22 लोगों की मौत हो गई है। केरल पुलिस ने मामले की जांच के लिए मंगलवार को विशेष जांच दल का गठन किया था।
