इस वार्षिक बैठक का उद्देश्य नक्सल गतिविधियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन करना और उन्हें बढ़ाना है।
Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे, जहां वह नक्सल प्रभावित पड़ोसी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और मुख्य सचिवों के साथ मिलकर नक्सल विरोधी अभियानों का आकलन करेंगे।
इस वार्षिक बैठक का उद्देश्य नक्सल गतिविधियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन करना और उन्हें बढ़ाना है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री नक्सली विद्रोह के खिलाफ उठाए गए कदमों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित नौ राज्यों के रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे।
शाह 23 अगस्त की रात को रायपुर पहुंचेंगे और 24 अगस्त से बैठकों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे। इन बैठकों में पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतरराज्यीय समन्वय बैठक के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर सुरक्षा और विकास बैठक भी शामिल होगी।
गृह मंत्रालय द्वारा जुटाए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। इन राज्यों में नक्सलवाद पर लगाम लगी है। इसके अलावा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रमुख अनीश दयाल सिंह के भी इन दोनों बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है।
25 अगस्त को गृह मंत्री सुबह समीक्षा बैठक के बाद रायपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 24 अगस्त को गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार पर एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
नक्सल विरोधी बैठक ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद हिंसा का भौगोलिक प्रसार काफी हद तक कम हो गया है। 2013 में 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो 2024 में घटकर केवल 38 रह गई (अप्रैल-2024 से) और यह संख्या नौ राज्यों - छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में रह गई।
गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के अधिकतम 15 जिले - बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी, खैरगढ़- छुईखदानगंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली-- अब नक्सवाद के खतरे से प्रभावित हैं, इसके बाद ओडिशा के सात जिले कालाहांडी, कंधमाल, बोलांगीर, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगड़ा हैं।
आंकड़ों के अनुसार, नक्सलवाद झारखंड के केवल पांच जिलों (गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम) और मध्य प्रदेश के तीन जिलों (बालाघाट, मंडला और डिंडोरी) तक ही सीमित है। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र केरल के केवल दो जिलों (वायनाड और कन्नूर), महाराष्ट्र के दो जिलों (गढ़चिरौली और गोंदिया) और तेलंगाना के दो जिलों (भद्राद्री-कोठागुडेम और मुलुगु) तक ही सीमित हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र क्रमशः अल्लूरी सीतारामराजू और झारग्राम में केवल एक-एक जिले तक ही सीमित हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में संपन्न बजट सत्र में संसद में गृह मंत्रालय के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए 2015 में स्वीकृत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को जाता है।
राज्य मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 73 प्रतिशत की कमी आई है, तथा "परिणामी मौतें (सुरक्षा बलों और नागरिकों की) 2010 के सर्वकालिक उच्च स्तर 1,005 से 86 प्रतिशत कम होकर 2023 में 138 रह गई हैं।"
"चालू वर्ष 2024 (30 जून, 2024 तक) में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 32 प्रतिशत की कमी तथा इसके परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बल कर्मियों की मृत्यु में 2023 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में 17 प्रतिशत की कमी आई है।"
(For more news apart from Amit Shah on two-day visit to Chhattisgarh from August 24 chair anti-Naxal review meeting news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)
