कृषि मंत्रालय के अनुसार, ड्रोन पैकेज की संभावित लागत करीब 10 लाख रुपये होगी।
Drone Didi Scheme News In Hindi: केंद्र सरकार की नई ड्रोन दीदी योजना के तहत, कई राज्यों में लगभग 3,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन दिए जाएंगे, जिसके तहत महिला समूहों को 8 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी ।
इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करने होंगे। इस योजना के तहत देशभर में कुल 14,500 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए जाएंगे।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, योजना का मसौदा तैयार है। इस साल के आखिरी तीन महीनों में कुल 3,000 ड्रोन बांटे जाएंगे। इस महीने के अंत तक इससे जुड़े निर्देश राज्यों को दे दिए जाएंगे, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
चयन मानदंडों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को सबसे अधिक संख्या में ड्रोन दिए जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान होगा।
इस योजना के अंतर्गत राज्यों के चयन के मानदंड सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, सक्रिय स्वयं सहायता समूहों तथा नैनो उर्वरकों के अधिक उपयोग के आधार पर तय किए गए हैं।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, ड्रोन पैकेज की संभावित लागत करीब 10 लाख रुपये होगी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये के ड्रोन पर 8 लाख रुपये (80%) की सब्सिडी और 2 लाख रुपये (20%) का लोन मिलेगा। वर्तमान में, देश भर में करीब 10 करोड़ महिलाएं SHG का हिस्सा हैं।
ड्रोन में चार अतिरिक्त बैटरियाँ, चार्जिंग हब, चार्जिंग के लिए जेनसेट और एक ड्रोन बॉक्स होगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को डेटा विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और दूसरी महिला को ड्रोन के रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पैकेज में 15 दिन का प्रशिक्षण शामिल होगा। महिलाओं को ड्रोन का उपयोग करके किए जाने वाले विभिन्न कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गए ड्रोन का उपयोग नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा।
एसएचजी का चयन राज्य समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत पहला काम उन क्लस्टरों की पहचान करना होगा जो इन ड्रोनों को उड़ाएंगे। यह काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा।
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