सुशील ने कहा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ के पैकेज की मांग की, जबकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने राज्य....
पटना , (संवाददाता) : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी उदारता से और बिना किसी भेदभाव के बिहार केढांचागत विकास के लिए लाखों करोड़ रुपये की योजनाएँ लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है।
सुशील ने कहा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ के पैकेज की मांग की, जबकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को डेढ़ लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। इसमें 55 हजार करोड़ रुपये केवल सड़क परियोजनाओं के लिए हैं। राज्य सरकार अधिकतर परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा पायी। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स और विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया, लेकिन नीतीश सरकार इसके लिए भी जमीन नहीं उपलब्ध करा पायी।
उन्होंने कहा कि बिहटा, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों का विस्तारीकरणभी जमीन नहीं मिल पाने के कारण रुका है। सुशील कुमार ने कहा कि वर्ष 2024 तक बिहार में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएँ लागू होनी हैं,जिसमें 13 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और इकोनॉमिक कॉरीडोर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सिर्फ डिमांड करती हैं,लेकिन परफार्म नहीं करती।योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और समय परउपयोगिता प्रमाण देने में विफल रहना विकास में बड़ी बाधा है।
