उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाएगी।
Uttarakhand Electricity Subsidy News In Hindi: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज (21 सितंबर) घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार प्रति माह 100 यूनिट तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाएगी।
हाल ही में पारित दंगा निरोधक कानून के बारे में बोलते हुए धामी ने राज्य में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "विधानसभा के पिछले सत्र में दंगा निरोधक कानून पारित किया गया था। राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है और दंगा निरोधक कानून लागू होने के बाद अगर राज्य के अंदर कोई दंगा करता है और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी एक-एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी।"
उन्होंने कहा, "हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्ण है। यहां दंगों, आगजनी और इस तरह की बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है।"
प्रदेश में प्रतिमाह 100 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/zg6YGx5Hxd
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 21, 2024
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाएं
हाल ही में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बारे में धामी ने सरकारी रिक्तियों को भरने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, "पहले दिन से ही हमारा संकल्प था कि हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे और पिछले तीन वर्षों में 17 हजार से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं।"
उन्होंने कहा, ‘‘सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से, नकल रहित तरीके से आयोजित की जा रही हैं और हमारा यह अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा।’’
शुक्रवार को धामी ने घोषणा की कि 1,094 इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने-अपने पदों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से इंजीनियरों की कमी भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।"
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